सूचना संबंधी अल्जीरिया का ऑर्गेनिक कानून संख्या 23-14: मीडिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी विनियामक चुनौतियाँ
सारांश
सूचना संबंधी अल्जीरिया का ऑर्गेनिक कानून संख्या 23-14: मीडिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी विनियामक चुनौतियाँ
सारांश
कृत्रिम बुद्धिमत्ता मीडिया सामग्री के निर्माण, वितरण और उस तक पहुँच के तरीकों को बदल रही है। इन बदलावों से यह प्रश्न उठता है कि मीडिया कानून सूचना के प्रसार के बदलते तरीकों के अनुरूप कैसे ढल सकते हैं और उसकी विश्वसनीयता से जुड़ी चिंताओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। इसी संदर्भ में यह लेख कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न विनियामक चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में सूचना संबंधी अल्जीरिया के ऑर्गेनिक कानून संख्या 23-14 का अध्ययन करता है। इसका केंद्र तकनीकी बदलाव और मीडिया गतिविधियों को विनियमित करने वाले कानूनी ढाँचे के बीच संबंध है, विशेषकर ऐसे समय में जब जनता अधिक विविध सार्वजनिक और निजी माध्यमों से सूचना प्राप्त करती है। अध्ययन का मुख्य प्रश्न है कि ऑर्गेनिक कानून संख्या 23-14 अल्जीरिया के मीडिया क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न चुनौतियों का किस हद तक समाधान करता है।
मुख्य शब्द — अल्जीरिया, ऑर्गेनिक कानून संख्या 23-14, मीडिया कानून, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मीडिया विनियमन, सूचना की विश्वसनीयता।
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संदर्भ
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Dr. Abdel Razzaq Al-Sanhuri defined public order as: “a set of rules aimed at achieving a public interest, political, economic, or social, related to the higher order of society, and which prevails over the interests of individuals. Everyone must therefore observe and achieve this interest, and they may not oppose it through agreements among themselves, even if these agreements achieve individual interests for them, for individual interests do not stand before the public interest.” Abdel Razzaq Ahmed Al-Sanhuri, Al-Wasit in the Explanation of Civil Law, Vol. 1, 3rd ed., Al-Halabi Legal Publications, Beirut, Lebanon, 2000.
After 1959, and since the decision issued on December 18, 1959 in the case of Lutetia and the French Film Production Company, the case law of the French Council of State has considered public morals and ethics as the moral aspect of public order, as an objective of administrative policing.
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14-(https://www.skynewsarabia.com/technology/1229669) .
The Algerian constitutional founder provided in Article 34 of the 2020 Constitution, in paragraph 4 thereof, the following: “In order to achieve legal certainty, the State shall ensure, when drafting legislation relating to rights and freedoms, that access to it, its clarity, and its stability are guaranteed.”.