लेख

यौन कठिनाइयों से जुड़े मामलों में मानसिक क्रूरता की न्यायिक व्याख्या: क्या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत वैवाहिक राहत देने का मानदंड अत्यधिक उदार हो गया है?

Prof. Nirupam F. Raj ,1 Sadaf Singh2
1Prof, Atal Bihari Vajpayee Hindi University. E-mail: niru.raj@gmail.com
2Prof, Atal Bihari Vajpayee Hindi University. E-mail: sadaf.si@gmail.com
प्राप्त2020-02-14
संशोधित2019-06-08
स्वीकृत2020-10-19
प्रकाशित2020-11-04

सारांश

सारांश: यह लेख इस बात की पड़ताल करता है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत वैवाहिक राहत की माँग किए जाने पर न्यायालय वैवाहिक जीवन में आने वाली यौन कठिनाइयों और मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आ सकने वाले आचरण के बीच कैसे अंतर करते हैं। इसमें न्यायिक पृथक्करण और दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना से संबंधित कार्यवाहियों के संदर्भ में विवाह के बाद यौन संबंध स्थापित न हो पाने और यौन अंतरंगता में बनी रहने वाली कठिनाइयों पर विचार किया गया है। विधिक विश्लेषण तथा प्रासंगिक वैज्ञानिक और सामाजिक शोध के आधार पर लेख यह देखता है कि अंतरंगता से जुड़ी कठिनाइयाँ किसी जीवनसाथी के भावनात्मक स्वास्थ्य और वैवाहिक संबंध को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। लेख का तर्क है कि न्यायालयों को प्रत्येक मामले की परिस्थितियों का अलग-अलग आकलन करना चाहिए। इस आकलन में कठिनाई की प्रकृति और अवधि, दोनों जीवनसाथियों का आचरण और उससे उत्पन्न मानसिक कष्ट की गंभीरता प्रासंगिक हैं। लेख का निष्कर्ष है कि पर्याप्त साक्ष्य वाले मामलों में मानसिक क्रूरता को मान्यता देने से वैवाहिक राहत प्रदान करने का मानदंड अत्यधिक उदार नहीं हो जाता। निर्णय मामले की परिस्थितियों और राहत माँगने वाले जीवनसाथी पर पड़े उनके प्रभाव पर निर्भर करता है।

लेख का पूरा पाठ

1. प्रस्तावना

यौन अंतरंगता कुछ दंपतियों के लिए भावनात्मक निकटता का महत्त्वपूर्ण हिस्सा होती है। इसके अभाव या उससे जुड़ी अपेक्षाओं में लंबे समय तक अंतर से किसी जीवनसाथी को कष्ट हो सकता है। इसकी विधिक प्रासंगिकता इस बात पर निर्भर करती है कि मामला विवाह के बाद यौन संबंध स्थापित न हो पाने का है, स्वास्थ्य या परिस्थितियों से उत्पन्न कठिनाई का है, या ऐसे आचरण का है जिसके परिणाम मानसिक क्रूरता के आरोप को समर्थन देते हैं।

मूल लेख का केंद्रीय प्रश्न यह है कि ऐसी परिस्थितियों में राहत देना कहीं क्रूरता के मानदंड को अत्यधिक व्यापक तो नहीं बना देता। यह हिंदी रूपांतर प्रश्न का उत्तर देने के लिए अधिनियम के प्रावधानों और मूल लेख में उद्धृत निर्णयों का विषयवार विश्लेषण करता है। मानसिक कष्ट से संबंधित तर्कों को विधिक और परिस्थितिजन्य स्तर पर रखा गया है। किसी लिंग के मानसिक स्वास्थ्य पर यौन संबंधों का सार्वभौमिक प्रभाव स्थापित करने के लिए मूल लेख में अलग अनुभवजन्य आँकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

2. विवाह का संसर्ग और वैवाहिक राहत के अलग आधार

मूल लेख विवाह के संसर्ग की अवधारणा को विवाह के पश्चात यौन संबंध स्थापित होने से जोड़ता है। प्रजनन क्षमता अलग प्रश्न है। गर्भधारण की क्षमता या संतान का होना यौन संबंधों की प्रकृति, निरंतरता या कथित क्रूरता के सभी पहलुओं का निर्णय नहीं कर सकता। इसी तरह विवाह से पहले की अंतरंगता विवाह के बाद की विवादित परिस्थितियों का अपने आप समाधान नहीं करती। सामाजिक प्रथाओं और कौमार्य संबंधी धारणाओं को विधिक प्रमाण के स्थान पर रखने का आधार इस विश्लेषण में नहीं लिया गया है।

धारा 12(1)(क) विवाह को निरस्त करने योग्य मानने का एक विशिष्ट आधार देती है, जब प्रत्यर्थी की यौन अक्षमता के कारण विवाह का संसर्ग न हुआ हो। इस आधार पर याचिका में अक्षमता और संसर्ग न हो पाने के बीच संबंध महत्त्वपूर्ण है। वैवाहिक असंतोष या प्रजनन संबंधी कठिनाई से यह संबंध स्वतः सिद्ध नहीं होता। याचिकाकर्ता को जिस आधार पर राहत चाहिए, उसके समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है।

धारा 13(1)(i-a) विवाह के संपन्न होने के बाद याचिकाकर्ता के साथ क्रूर व्यवहार को विवाह-विच्छेद के आधार के रूप में रखती है। धारा 10 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण और धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना अलग राहतें हैं। किसी पुनर्स्थापना याचिका में विवादित आचरण प्रासंगिक हो सकता है, पर उससे निरस्तीकरण, न्यायिक पृथक्करण और विवाह-विच्छेद की शर्तें एक नहीं हो जातीं। किसी मामले में सही प्रश्न राहत के स्वरूप और उसके वैधानिक आधार से तय होता है।

3. मानसिक क्रूरता का परिस्थितिजन्य आकलन

Maya Devi v. Jagdish Prasad [1] के आधार पर मूल लेख स्पष्ट करता है कि क्रूरता शारीरिक चोट तक सीमित नहीं है। जीवनसाथी का आचरण उसके मानसिक स्वास्थ्य या कल्याण के संबंध में गंभीर और युक्तिसंगत आशंका पैदा कर सकता है। इसका आकलन पक्षों की परिस्थितियों, वैवाहिक संबंध और व्यवहार के संदर्भ में किया जाता है। इस दृष्टिकोण में आचरण के प्रभाव और उसके प्रमाण को विशेष महत्त्व मिलता है।

Shakuntala Kumari v. Om Prakash Ghai [2] में मूल लेख स्वास्थ्य के कारण यौन संबंध स्थापित करने में कठिनाई और लगातार जानबूझकर संबंध से इनकार के बीच अंतर पर बल देता है। स्वास्थ्य-संबंधी कठिनाई का अर्थ परिस्थितियों के आधार पर बदल सकता है। लंबे समय तक चले व्यवहार का मूल्यांकन करते समय अदालत को उसका संदर्भ, उपलब्ध स्पष्टीकरण और दूसरे जीवनसाथी पर पड़ा प्रभाव देखना होता है। किसी विशेष आवृत्ति या वैवाहिक जीवन के एक सार्वभौमिक मानक से क्रूरता का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

Kaslefsky v. Kaslefsky [3] का उल्लेख इस सावधानी के लिए किया गया है कि क्रूरता की श्रेणी को सामान्य असंगति तक फैलाने से दोनों के बीच विधिक भेद मिट सकता है। मूल लेख लंबे समय तक जारी इनकार और गंभीर क्षति के एक उदाहरण के रूप में Sheldon v. Sheldon [4] का भी उल्लेख करता है। स्रोत में दिए गए रिपोर्ट-संदर्भ और उससे जोड़े गए कथन की संगति स्पष्ट नहीं है। इसलिए इस रूपांतर में उस कथन को उद्धृत निर्णय का पुष्ट निष्कर्ष मानकर स्वतंत्र आधार नहीं बनाया गया है।

Srikant Rangacharya Adya v. Anuradha [5] में उद्धृत दृष्टिकोण यह बताता है कि मानसिक क्रूरता के लिए शारीरिक चोट या नुकसान पहुँचाने की मंशा हर मामले में निर्णायक नहीं होती। मंशा और प्रभाव अलग प्रश्न हैं। फिर भी मंशा के प्रमाण का अभाव किसी स्वास्थ्यगत कठिनाई को अपने आप क्रूरता में परिवर्तित नहीं करता। न्यायिक आकलन के लिए पक्षों का व्यवहार, उसका संदर्भ और प्रमाणित प्रभाव साथ देखने पड़ते हैं।

4. सहमति, बीमारी और गर्भावस्था

मूल लेख Kusum Lata v. Kamta Prasad [6] में पत्नी के आरोप का उल्लेख करता है कि पति ने उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध पर जोर दिया। इस उदाहरण का महत्त्व यह है कि क्रूरता का प्रश्न अंतरंगता के अभाव के साथ-साथ उसके लिए डाले गए दबाव से भी उठ सकता है। किसी जीवनसाथी की निराशा का आकलन करते समय दूसरे की सहमति, स्वास्थ्य और शारीरिक स्वायत्तता को ध्यान में रखना आवश्यक है।

Shashi Bala v. Rajiv Arora [7] से मूल लेख यह बात ग्रहण करता है कि यौन संबंध पारस्परिक होते हैं और उनकी किसी निश्चित आवृत्ति को सभी दंपतियों पर लागू नहीं किया जा सकता। इससे अदालत का ध्यान यौन गतिविधि की गणना से हटकर विवादित व्यवहार के स्वरूप और उसके प्रभाव पर जाता है।

Sumit v. Preeti [8] में गर्भावस्था की परिस्थितियों का विशेष महत्त्व था। मूल लेख में उद्धृत विचार के अनुसार गर्भावस्था बढ़ने के साथ यौन संबंधों से परहेज़ को उस मामले में क्रूरता का आधार नहीं माना गया। यह उदाहरण बताता है कि स्वास्थ्यगत परिस्थिति को अलग रखकर केवल इनकार से निष्कर्ष निकालने पर न्यायिक विश्लेषण अधूरा रह जाता है।

5. यौन अक्षमता, असंतोष और साक्ष्य

Rita Nijhawan v. Balkishan Nijhawan [9] में मूल लेख एक लंबे वैवाहिक विवाद का वर्णन करता है। पत्नी ने आरोप लगाया कि कई वर्षों तक उनके बीच संतोषजनक यौन संबंध नहीं रहे। गर्भधारण और संतान का जन्म भी मामले की पृष्ठभूमि में था। मूल लेख के अनुसार मामले में न्यायिक पृथक्करण की डिक्री दी गई। इस निर्णय को पढ़ते समय याचिका में माँगी गई राहत, पक्षों के आरोप और अदालत के निष्कर्ष अलग रखने चाहिए। संतान का जन्म लंबे समय के कथित आचरण और उससे जुड़े मानसिक कष्ट के सभी प्रश्नों का समाधान नहीं करता।

Shri Rajiv Chadha v. Shama Kapoor [10] को मूल लेख वैवाहिक अंतरंगता के महत्त्व पर न्यायिक टिप्पणियों के उदाहरण के रूप में उद्धृत करता है। ऐसी टिप्पणियों का उपयोग संबंधित मामले के संदर्भ में किया जाना चाहिए। किसी विवाद में पक्षों की अपेक्षाओं, स्वास्थ्य और सहमति की वास्तविक परिस्थितियाँ सामान्य कथनों से अधिक उपयोगी हैं।

इन मामलों का तुलनात्मक पाठ तीन प्रश्न सामने रखता है। पहला, याचिका किस वैधानिक आधार पर है? दूसरा, विवादित स्थिति अक्षमता, परिस्थितिजन्य परहेज़, लंबे समय तक जारी व्यवहार या दबाव में से किससे संबंधित है? तीसरा, कथित आचरण और गंभीर मानसिक कष्ट के बीच संबंध के समर्थन में कौन-सा साक्ष्य है? इन प्रश्नों से निरस्तीकरण के लिए आवश्यक संसर्ग और अक्षमता संबंधी साक्ष्य को क्रूरता के दावे में प्रासंगिक आचरण और उसके प्रभाव से अलग किया जा सकता है।

6. निष्कर्ष

मूल लेख की केंद्रीय स्थापना यह है कि पर्याप्त साक्ष्य वाले मामलों में अंतरंगता से जुड़े गंभीर मानसिक कष्ट को विधिक रूप से मान्यता देना वैवाहिक राहत के मानदंड को अत्यधिक उदार नहीं बनाता। इस स्थापना की सीमा भी स्पष्ट है। यौन कठिनाइयाँ, स्वास्थ्यगत अक्षमता और अंतरंगता से जुड़ी अपेक्षाओं में अंतर अलग-अलग स्थितियाँ हैं। उनका मूल्यांकन लागू वैधानिक आधार, आचरण की अवधि और प्रकृति, पक्षों की परिस्थितियों, सहमति तथा सिद्ध प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए। इस तरह मानसिक क्रूरता का मानदंड गंभीर मामलों में राहत की गुंजाइश बनाए रखता है और सामान्य वैवाहिक असंगति से उसका भेद 

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संदर्भ

References

[1].    Maya Devi V Jagdish Prasad AIR 2007 SC 1426

2. Shakuntala Kumari v. Om Prakash Ghai A.I.R. 1981 Del.

3. Kaslefsky v. Kaslefsky 1950-2 All ER 398

4. Sheldon v. Sheldon 47 Wn.2d 699 (1955)

5. Srikant Rangacharya Adya v Anuradha AIR 1980 Kant 8

6. Kusum Lata v. Kamta Prasad AIR 1965 All 280

7. Shashi Bala V. Rajiv Arora. 2012.

8. Sumit v. Preeti. 2016

9. NIjhawan v Nijhawan AIR 1973 Delhi 200, 9 (1973) DLT 222

10. Shri Rajiv Chadha v. Shama Kapoor. 2012