Restricting Phoenix Arrangements in Corporate Insolvency: An Analysis of the Grounds for Disqualification under Section 29A of India’s Insolvency and Bankruptcy Code

1. प्रस्तावना

दिवाला विधि सुधार समिति (BLRC) ने वित्तीय विफलता और व्यावसायिक विफलता के बीच भेद किया। किसी व्यवहार्य व्यवसाय के पास देनदारियाँ चुकाने के लिए समय पर पर्याप्त नकदी न हो तो उसके वित्त का पुनर्गठन उपयोगी हो सकता है। जहाँ व्यवसाय का आधार ही टिकाऊ न हो, वहाँ उपलब्ध परिसंपत्तियों के पुनःआवंटन का प्रश्न अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है [1]। इसी अंतर के कारण दिवाला समाधान को ऋण वसूली की सामान्य कार्यवाही से अलग समझना आवश्यक है। Mobilox निर्णय भी संहिता को वसूली मंच का विकल्प मानने के विरुद्ध सावधान करता है [2]।

संहिता से पहले कॉर्पोरेट दिवाला, बीमार औद्योगिक कंपनियों के पुनर्वास और बैंकों की ऋण वसूली के लिए अलग व्यवस्थाएँ थीं। कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत समापन की प्रक्रिया थी। व्यक्तिगत दिवाला के लिए प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम, 1909 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 का ऐतिहासिक संदर्भ प्रासंगिक है। औद्योगिक इकाइयों के बंद होने और श्रमिकों पर उसके प्रभाव की बहस में Excel Ware निर्णय तथा बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 का स्थान था [3–5]। बाद में 1993 के बैंक ऋण वसूली कानून और 2002 के SARFAESI अधिनियम ने वित्तीय संस्थाओं को ऋण वसूली और प्रतिभूति प्रवर्तन के साधन दिए। विभिन्न प्रक्रियाओं का सह-अस्तित्व पुनर्गठन और अधिकारिता के प्रश्नों को जटिल बनाता था [6]।

2016 की संहिता ने कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) में सामूहिक निर्णय का ढाँचा दिया। इसका मूल्यांकन समयबद्ध समाधान, परिसंपत्तियों के मूल्य, उद्यमिता और संबंधित पक्षों के हितों के आधार पर होना चाहिए। ऋणदाताओं की वसूली इस मूल्यांकन का एक पक्ष है।

2. धारा 29A की शुरुआत और फीनिक्स व्यवस्था

Synergies Dooray के शुरुआती विवाद में ऋण के हस्तांतरण, प्रवर्तकों से जुड़े पक्षों की भूमिका और ऋणदाताओं द्वारा स्वीकार की गई बड़ी कटौती पर प्रश्न उठे। उद्धृत रिपोर्टों के अनुसार, लगभग ₹972 करोड़ की देनदारियों से संबंधित मामले में योजना के तहत लगभग 94% की कटौती बताई गई। ऋणदाताओं की समिति और अधिकरण ने योजना स्वीकार की। मामले ने यह प्रश्न उठाया कि पहले से जुड़े पक्ष समाधान प्रक्रिया के माध्यम से किस सीमा तक कंपनी पर फिर से नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं [7, 8]।

नवंबर 2017 के अध्यादेश ने धारा 29A जोड़ी। संशोधन के विधायी आधार में ऐसे व्यक्तियों की वापसी रोकने की चिंता थी जो चूक में योगदान दे चुके हों या समाधान प्रक्रिया का अनुचित लाभ उठा सकते हों [9]। यहाँ फीनिक्स व्यवस्था का आशय उस पुनःअधिग्रहण से है जिसमें पुराने व्यवसाय पर नियंत्रण या उसकी परिसंपत्तियाँ लौट आती हैं, जबकि पुरानी देनदारियों का बड़ा हिस्सा ऋणदाताओं पर छोड़ दिया जाता है [34]। कंपनी का पुनरुद्धार भी समान परिसंपत्तियों के उपयोग से हो सकता है। दोनों स्थितियों का अंतर पात्रता, वास्तविक नियंत्रण और लेन-देन के प्रभाव के विश्लेषण से स्पष्ट होता है।

3. अपात्रता के आधार और उनका विस्तार

3.1 आवेदक, संबंधित व्यक्ति और वास्तविक नियंत्रण

धारा 29A के खंड (a) से (i) में अलग-अलग आधार हैं। इनमें दिवाला से उन्मुक्ति न मिलना, जानबूझकर ऋण चूक, कुछ गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) खाते, निर्दिष्ट दोषसिद्धि, निदेशक बनने की अपात्रता, प्रतिभूति बाजार संबंधी रोक, कुछ हानिकारक लेन-देन, प्रवर्तित और अदत्त गारंटी तथा विदेश के कानून के अंतर्गत तुलनीय अपात्रता शामिल हैं। खंड (j) में संबद्ध व्यक्ति की स्थिति भी प्रासंगिक होती है [12–17]।

विश्लेषण के लिए चार स्तर अलग किए जा सकते हैं। पहले स्तर पर आवेदक और उसके साथ संयुक्त या समन्वित रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों को देखा जाता है। दूसरे स्तर पर आवेदक के प्रवर्तक, प्रबंधन या नियंत्रण से जुड़े व्यक्ति देखे जाते हैं। तीसरे स्तर पर योजना लागू होने के दौरान कॉर्पोरेट ऋणी के कारोबार का प्रबंधन या नियंत्रण लेने वाले व्यक्ति आते हैं। चौथे स्तर पर संबंधित होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों तथा संबंधित पक्षों की जाँच होती है। इन संबंधों का विधिक प्रभाव वैधानिक परिभाषाओं और लागू अपवादों के अनुसार तय होता है। किसी व्यावसायिक या पारिवारिक संबंध की मौजूदगी से हर मामले में अपात्रता सिद्ध नहीं होती [17–26]।

3.2 गैर-निष्पादित खातों से संबंधित अपात्रता

खंड (c) के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार NPA के रूप में वर्गीकृत खाते का संबंध आवेदक, या उसके प्रबंधन, नियंत्रण अथवा प्रवर्तन से जुड़े कॉर्पोरेट ऋणी से हो सकता है। प्रासंगिक एक वर्ष की अवधि की गणना में खाते के वर्गीकरण और संबंधित CIRP के आरंभ की तिथियाँ महत्त्वपूर्ण हैं। इस आधार पर अपात्रता दूर करने के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले बकाया राशि, ब्याज और लागू शुल्क का भुगतान प्रासंगिक है। पूर्व में स्वीकृत समाधान योजना के माध्यम से प्राप्त NPA खाते के लिए वर्णित तीन वर्ष की छूट का उद्देश्य ऐसे अधिग्रहण को बाद की बोलियों में अनावश्यक बाधा बनने से रोकना है [12, 13, 18]।

3.3 दोषसिद्धि, हानिकारक लेन-देन और गारंटी

खंड (d) में बारहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट विधियों के अंतर्गत दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध और अन्य मामलों में सात वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के आधार अलग हैं। इसका विश्लेषण वैधानिक अवधि और लागू अपवादों सहित किया जाना चाहिए। खंड (g) में अधिमानी, अवमूल्यित, कपटपूर्ण या अत्यधिक ऋण शर्तों वाले लेन-देन प्रासंगिक हो सकते हैं। आवेदक का संबंधित कंपनी पर प्रबंधन या नियंत्रण और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का आदेश इस जाँच के आवश्यक तत्व हैं [14]।

खंड (h) में केवल गारंटी पर हस्ताक्षर करने से अपात्रता तय नहीं होती। गारंटी किस ऋणी और किस ऋणदाता से संबंधित है, उसे लागू करने की माँग हुई या नहीं और कितनी देनदारी अदत्त है, ये प्रश्न महत्त्वपूर्ण हैं। RBL Bank और MBL Infrastructures से जुड़े शुरुआती निर्णयों को उसी समय के पाठ और तथ्यों के संदर्भ में पढ़ना चाहिए [15, 16, 31, 60, 61]।

4. संयुक्त कार्रवाई और पात्रता की प्रासंगिक तिथि

ArcelorMittal India v. Satish Kumar Gupta में सर्वोच्च न्यायालय ने आवेदक की औपचारिक संरचना के पीछे वास्तविक प्रबंधन, नियंत्रण और संयुक्त उद्देश्य पर ध्यान दिया [18, 19, 35]। SEBI के अधिग्रहण ढाँचे में समन्वित कार्रवाई के विश्लेषण और संयुक्त उद्यम संबंधी साहित्य से इस प्रश्न को समझने में सहायता मिलती है [20–26]। फिर भी किसी संयुक्त उद्यम का सदस्य होना और किसी विशेष समाधान योजना में साझा उद्देश्य से कार्य करना अलग तथ्य हैं। जाँच का केंद्र संबंधित बोली पर नियंत्रण और सहयोग का वास्तविक स्वरूप होना चाहिए।

Wig Associates ने पहले से चल रही प्रक्रियाओं पर नए पात्रता नियम लागू करने का प्रश्न उठाया [27, 28]। योजना दाखिल होने की तिथि, योजना को स्वीकृति मिलने की स्थिति और धारा 30(4) के संक्रमणकालीन प्रावधानों को अलग रखना आवश्यक है। Anuj Jain का संदर्भ हानिकारक लेन-देन के विश्लेषण में प्रासंगिक है [29, 30]। धारा 29A की वैधता पर विचार के लिए Swiss Ribbons और पात्रता की प्रासंगिक तिथि के लिए ArcelorMittal अधिक सीधे संदर्भ हैं [18, 58, 59]।

Ruchi Soya की प्रक्रिया में Adani Wilmar की पात्रता पर पारिवारिक संबंध के आधार पर आपत्ति उठी। बोली वापस ले लिए जाने के कारण इस तथ्य-स्थिति पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ [32, 33]। इसलिए यह प्रकरण व्यापक नियम स्थापित करने के बजाय पात्रता की समय पर जाँच और विवादित संबंधों के स्पष्ट प्रकटीकरण की आवश्यकता दिखाता है।

5. प्रतिस्पर्धी बोली की दुविधा

अपात्रता के नियमों का उद्देश्य अपात्र पक्षों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रवेश से रोकना है। अत्यधिक विस्तृत या अनिश्चित व्याख्या से योग्य बोलीदाताओं की संख्या घट सकती है। दूसरी ओर, अपर्याप्त जाँच से किसी अपात्र प्रवर्तक को नाममात्र के अलग आवेदक के माध्यम से नियंत्रण मिल सकता है। 2017 के नियामक बदलावों ने आवेदक की पहचान और प्रासंगिक पृष्ठभूमि के प्रकटीकरण पर बल दिया [10]। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संदर्भ में कुछ अपात्रताओं से दी गई छूट भी इस बात का उदाहरण है कि खरीदारों की उपलब्धता अलग परिस्थितियों में अलग हो सकती है।

बोली प्रक्रिया में तीन अलग निर्णय हैं। पहला है आवेदक की वैधानिक पात्रता। दूसरा है समय-सीमा, संशोधित प्रस्ताव और सभी पात्र आवेदकों के समान व्यवहार जैसे प्रक्रियात्मक प्रश्न। तीसरा है ऋणदाताओं की समिति द्वारा योजना की व्यवहार्यता, भुगतान की शर्तों और परिसंपत्तियों के मूल्य का मूल्यांकन। सबसे अधिक राशि प्रस्तावित करने वाली योजना भी पात्रता और प्रक्रिया की शर्तों से बँधी होती है। किसी प्रस्ताव को अस्वीकार करने के कारण कितनी सीमा तक बताए जाएँ, इसका संबंध पारदर्शिता और व्यावसायिक गोपनीयता दोनों से है।

Binani Industries और Essar Steel के विवादों में बाद में आए प्रस्तावों और पहले से चल रही प्रक्रिया का संबंध अलग तथ्य-स्थितियों में सामने आया [11, 18, 35]। इन उदाहरणों से स्पष्ट नियमों की आवश्यकता सामने आती है। पहले से तय समय-सीमा और संशोधित बोली की शर्तें सभी पात्र पक्षों को समान अवसर देने में सहायक हैं। Essar Steel के लिए लगभग ₹42,000 करोड़ के अधिग्रहण और लगभग 800 दिनों की प्रक्रिया का उल्लेख यह भी दिखाता है कि बड़े मामलों में पात्रता और योजना अनुमोदन के विवाद समयबद्धता को प्रभावित कर सकते हैं। एक मामले की अवधि से पूरी व्यवस्था पर अकेले धारा 29A का प्रभाव निर्धारित नहीं होता।

कर्मचारियों की भागीदारी भी विकल्पों की विविधता का प्रश्न उठाती है। Reid & Taylor में कर्मचारियों की सामूहिक पहल का उल्लेख बताता है कि व्यवसाय को चालू इकाई के रूप में बनाए रखने में रोजगार हित भी प्रासंगिक हो सकते हैं। ऐसे किसी प्रस्ताव को लागू पात्रता और वित्तीय व्यवहार्यता की कसौटियों पर परखना आवश्यक है।

6. व्यावसायिक नैतिकता और अनुपातिकता

धारा 29A का नैतिक आधार यह है कि दिवाला प्रक्रिया में अनुचित व्यवहार से लाभ पाने वाले व्यक्ति को ऋणदाताओं की कीमत पर नियंत्रण वापस न मिले। कानून और नैतिकता के संबंध पर उद्धृत साहित्य तथा तुलनात्मक निर्णय व्यावसायिक निष्पक्षता और विधिक निश्चितता के बीच तनाव स्पष्ट करते हैं [36–43]। इन स्रोतों का उपयोग विश्लेषणात्मक तुलना के लिए है।

हर व्यावसायिक विफलता के पीछे कदाचार नहीं होता। नकदी संकट, बाजार में गिरावट और व्यावसायिक योजना की विफलता की परिस्थितियाँ कपटपूर्ण आचरण से भिन्न हो सकती हैं [1]। दूसरी ओर, व्यक्तिपरक सद्भावना की दलील किसी स्पष्ट वैधानिक अपात्रता को अपने आप समाप्त नहीं करती। नीति का प्रश्न यह है कि अपात्रता के आधार वास्तविक जोखिम से कितने निकटता से जुड़े हैं और क्या लागू अपवाद पर्याप्त रूप से स्पष्ट हैं। Swiss Ribbons में अपात्रता के सार्वजनिक उद्देश्य पर बल और शुरुआती MBL कार्यवाही में केवल चूक से बेईमानी मान लेने पर सावधानी को इसी संदर्भ में पढ़ा जा सकता है [58–61]।

7. संहिता के शुरुआती परिणाम

7.1 आचरण में परिवर्तन और कार्यवाही की वापसी

फरवरी 2019 तक प्रवेश से पहले वापस लिए गए 6,079 मामलों में लगभग ₹2.84 लाख करोड़ की राशि का उल्लेख किया गया है। उद्धृत सामग्री में पूर्व गैर-निष्पादित खातों से लगभग ₹50,000 करोड़ प्राप्त होने और लगभग ₹50,000 करोड़ के खातों के मानक श्रेणी में लौटने की भी चर्चा है [44–47]। प्रवेश से पहले वापसी, ऋण की वास्तविक वसूली और खाते का पुनर्वर्गीकरण अलग संकेतक हैं। इन्हें जोड़कर धारा 29A का प्रभाव नहीं निकाला जा सकता।

धारा 12A प्रवेश के बाद वापसी को ऋणदाताओं की समिति के 90% मतदान हिस्से की स्वीकृति से जोड़ती है। Brilliant Alloys में विनियम 30A के समय संबंधी प्रश्न पर विचार हुआ [46]। इसके अतिरिक्त फरवरी 2018 का RBI परिपत्र और Dharani Sugars में उसका निरस्तीकरण दिखाते हैं कि ऋणदाताओं को निर्देश देने की वैधानिक शक्ति और दिवाला कार्यवाही शुरू करने का निर्णय अलग प्रश्न हैं [48–50]।

7.2 समाधान, परिसमापन और वसूली

31 मार्च 2019 तक उद्धृत आँकड़ों में 1,858 आरंभ की गई प्रक्रियाएँ थीं। इनमें 152 मामले अपील, पुनर्विचार या समझौते से बंद हुए, 91 धारा 12A के तहत वापस लिए गए, 94 में समाधान हुआ और 378 परिसमापन में गए [51]। ये श्रेणियाँ कुल आरंभ की गई प्रक्रियाओं को पूरा नहीं करतीं। इसलिए परिसमापन की संख्या को सभी मामलों की अंतिम स्थिति नहीं माना जा सकता।

CRISIL ने वित्त वर्ष 2019 तक हल किए गए 94 मामलों के लिए 43% वसूली की तुलना पहले के तंत्रों में 26.5% से की। RBI संबंधी उद्धृत सामग्री में वित्त वर्ष 2019 में लगभग ₹70,000 करोड़ की वसूली का उल्लेख है [52–54]। वित्त वर्ष 2020 के लिए उद्धृत सामग्री में ₹2.32 ट्रिलियन से संबंधित 1,953 मामले और ₹1.05 ट्रिलियन की प्राप्ति का उल्लेख है। उसी चर्चा में मार्च के लिए 24% की अलग दर है, जिसमें RBI द्वारा संदर्भित नौ बड़े मामले शामिल नहीं थे। उन नौ मामलों की दर लगभग 56% बताई गई [44, 45]। इन संख्याओं के समय और समूह अलग हैं। इनसे कोई एक संयुक्त दर या पात्रता नियम का स्वतंत्र प्रभाव नहीं निकाला गया है।

8. निष्कर्ष

धारा 29A ने दिवाला समाधान में आवेदक की पहचान, नियंत्रण और पात्रता को केंद्रीय प्रश्न बनाया। इसका औचित्य उन व्यवस्थाओं पर रोक में है जिनमें कोई अपात्र पक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से कंपनी पर दोबारा नियंत्रण पा सकता है। इसकी प्रभावशीलता का आकलन योग्य बोलीदाताओं की भागीदारी, प्रक्रिया की अवधि और परिसंपत्तियों के संरक्षण के साथ किया जाना चाहिए।

स्पष्ट प्रकटीकरण, पात्रता की प्रासंगिक तिथि और संशोधित बोलियों के समान नियम विवाद कम करने में सहायक हो सकते हैं। किसी योजना की अधिक राशि और उसके विधिक रूप से स्वीकार्य होने के प्रश्न अलग हैं। इसी तरह वसूली का प्रतिशत, व्यवसाय का पुनरुद्धार और समय पर परिसमापन अलग परिणाम हैं। समयबद्ध समाधान और ऋणदाताओं की सामूहिक भूमिका पर उपलब्ध न्यायिक और नीतिगत सामग्री इन भेदों का समर्थन करती है [55–57]। कारोबारी सुगमता की रैंकिंग और NPA संबंधी आँकड़े व्यापक आर्थिक संदर्भ देते हैं [62–64]। इन संकेतकों से अकेले धारा 29A का कारणात्मक प्रभाव निर्धारित नहीं होता।

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[9] The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2017

[10] Via the notification of November 7th 2017.

[11] Binani Industries Ltd. v. Bank of Baroda, 2018 SCC OnLine NCLAT 521.

[12] Section 29A (c)

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[15] C.A. (I.B.) No. 270/K.B./2017.

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[17] Section 29A Explanation I.

[18] ArcelorMittal India Private Limited v. Satish Kumar Gupta (2019) 2 SCC 1.

[19] Ibid.

[20] Thomas Jefferson, LAW IS INTERPRETED BY COURTS TO DETERMINE 1) WHETHER IT IS “CONSTITUTIONAL” 2)WHO IS RIGHT OR WRONG 137.

[21] Jonathan Hughes & Jeff Weiss, Simple Rules for Making Alliances Work, Harvard Business Review, 2007, https://hbr.org/2007/11/simple-rules-for-making-alliances-work (last visited Jul 7, 2021).

[22] Faqir Chand Gualati v. Uppal Agencies Pvt. Ltd. Anr. (2008) 10 SCC 345.

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[24] Mr C Achuthan, TAKEOVER REGULATIONS ADVISORY COMMITTEE 139 (2010).

[25] REPORT OF THE RECONVENED COMMITTEE ON SUBSTANTIAL ACQUISITIONS OF SHARES AND TAKEOVERS UNDER THE CHAIRMANSHIP OF JUSTICE P. N. BHAGWATI, https://www.sebi.gov.in/takeover/takeoverreport.pdf (last visited Jul 7, 2021).

[26] SEBI | Funds Mobilised and Total Assets- Private, Public & UTI, https://www.sebi.gov.in/satorders/hitachi.html (last visited Jul 7, 2021).

[27] Insolvency and Bankruptcy Board of India v. Wig Associates, Company Appeal (A.T.) (Insolvency) No. 415 of 2018. (N.C.L.A.T).

[28] Wig Associates Pvt. Ltd. - NCLT Mumbai Bench - IBC Laws, https://ibclaw.in/wig-associates-pvt-ltd-nclt- mumbai-bench/ (last visited Jul 7, 2021).

[29] Anuj Jain v Axis Bank Limited. CIVIL APPEAL NOS. 8512-8527 OF 2019.

[30] Ibid.

[31] C.A. (I.B.) NO. 270/K.B./2017.

[32] C.P. NO. 1371&1372/N.C.L.T./ M.A.H./2017

[33] Ibid.

[34] Pratik Datta, Promoter buy-back in insolvency: ‘Phoenixing’ in India, Oxford Law Faculty (2017), https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2017/12/promoter-buy-back-insolvency-phoenixing-india (last visited Jul 7, 2021).

[35] Civil Appeal Nos.9402 – 9405 /2018.

[36] William C Starr, Law and Morality in H.L.A. Hart’s Legal Philosophy, 67 19.

[37] G Eric Brunstad et al., The Three Faces of Bankruptcy Law 408.

[38] Andrei Marmor & Alexander Sarch, The Nature of Law, in The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Edward N. Zalta ed., Fall 2019 ed. 2019), https://plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/lawphil-nature/ (last visited Jul 7, 2021).

[39] Lac Minerals Ltd. v. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 S.C.R. 574

[40] Supreme Court of Canada, Supreme Court of Canada - SCC Case Information - Search (2001), https://scc- csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/516/index.do (last visited Jul 7, 2021).

[41] Standard Investments Ltd et Al v Canadian Imperial Bank of Commerce 22 DLR 4th 410

[42] (1979), 95 D.L.R. (3d) 231

[43] [1992] 2 All ER 856 at 871

[44] Reserve Bank of India - RBI Bulletin, https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=20203 (last visited Jul 7, 2021).

[45] Ibid.

[46] Brilliant Alloys Private limited vs Mr. S. Rajagopal & Ors., Special Leave to Appeal (C) No(s). 31557/2018.

[47] IBBI, Monetary Management and Financial Intermediation, IICA (March 2019), https://iica.nic.in/images/echap03_vol2.pdf.

[48] DBR.No.BP.BC.101/21.04.048/2017-18 dated February 12, 2018.

[49] Dharani Sugars and Chemicals Ltd v. Union of India, (2019) 5 SCC 480.

[50] Transmission Corporation of Andhra Pradesh Limited v. Equipment Conductors and Cables Limited, 2018 SCC OnLine SC 2113.

[51] IBBI, Monetary Management and Financial Intermediation, IICA (March 2019), https://iica.nic.in/images/echap03_vol2.pdf.

[52] In three years of IBC, more hits than misses, CRISIL (May 14, 2019), https://www.crisil.com/en/home/newsroom/press-releases/2019/05/in-three-years-of-ibc-more-hits-than- misses.html.

[53] Reserve Bank of India’s report on Trend and Progress of Banking in India, RBI (June 30, 2018), https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/0RTP2018_FE9E97E7AF7024A4B94321734CD76DD4F.PD F.

[54] Ibid.

[55] UNDERSTANDING THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016 ANALYSING DEVELOPMENTS IN JURISPRUDENCE (Vidhi Centre for Legal Policy, IBBI 2019).

[56] JK Jute Mills Company Ltd. v. M/s Surendra Trading Company, Company Appeal (AT) No. 09 of 2017.

[57] Ibid.

[58] Swiss Ribbons & Anr. v. Union of India & Ors., (2019) 4 SCC 17.

[59] Ibid.

[60] RBL Limited v. MBL Infrastructures Limited, (2017) SCC OnLine 4323.

[61] Ibid.

[62] Explore Economies, World Bank , https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies (last visited Jul 6, 2021).

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