Special Economic Zones in India: An Assessment of Investment, Export Performance, Employment Generation, and the Effects of Land Acquisition on Local Communities
Abstract
This article examines the objectives behind the establishment of Special Economic Zones (SEZs) in India and their initial economic and social outcomes. The analysis utilizes data on approvals and land requirements as of 2007, investment and employment figures up to 2009, and export statistics for the financial years 2003–04 through 2008–09. According to the article, the total investment in SEZs that were operational as of June 30, 2009, amounted to ₹1,14,640.53 crore. As of March 31, 2009, the total recorded employment stood at 387,439. Annual exports grew from ₹13,854 crore to ₹99,689 crore. These figures reflect the expansion of the program. However, based on this data, it is not possible to determine the net fiscal impact of tax concessions, the extent to which employment lost in the agricultural sector has been compensated, or changes in the income of affected households. The article reviews issues related to land acquisition, compensation, labor arrangements, regional concentration, and local governance. Based on this, it proposes an integrated assessment of both economic performance and the livelihoods of the affected communities.
Full Article Text
1. प्रस्तावना
भारत ने अप्रैल 2000 में अपनी निर्यात–आयात नीति के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति शुरू की। इसका उद्देश्य घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करना, निर्यात बढ़ाना और भारतीय उद्यमों की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना था। व्यापार संचालन और सीमा शुल्क के प्रयोजनों के लिए इन क्षेत्रों को एक विशेष व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया। कांडला, सूरत, कोचीन, सांताक्रूज़, फाल्टा, मद्रास, विशाखापत्तनम और नोएडा के निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तित किया गया।
मूल लेख के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को 23 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। अधिनियम और उससे संबंधित नियम 10 फ़रवरी 2006 को अधिसूचित किए गए। नीति में सार्वजनिक–निजी भागीदारी के माध्यम से औद्योगिक अवसंरचना विकसित करने तथा वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना थी।
इस समीक्षा में दो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। पहला, शुरुआती वर्षों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों ने कितना निवेश, निर्यात और रोज़गार दर्ज किया? दूसरा, भूमि उपलब्ध कराने और औद्योगिक गतिविधि बढ़ाने से उत्पन्न लाभ तथा लागत किन समूहों के बीच बँटे? दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्षेत्र के भीतर दर्ज आर्थिक गतिविधि के साथ प्रभावित परिवारों और स्थानीय श्रम बाज़ार की स्थिति भी देखनी पड़ती है।
2. नीति के उद्देश्य और अध्ययन का आधार
2.1 विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति के उद्देश्य
1. अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना।
2. वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात बढ़ाना।
3. घरेलू तथा विदेशी निवेश आकर्षित करना।
4. रोज़गार के अवसर उत्पन्न करना।
5. औद्योगिक और व्यापारिक अवसंरचना विकसित करना।
6. भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा तथा अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखना।
2.2 स्रोत और विश्लेषण की पद्धति
यह ऐतिहासिक और वर्णनात्मक नीति-समीक्षा है। मूल लेख ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित सरकारी आँकड़ों, अप्रैल 2007 की समाचार रिपोर्टों और भूमि अधिग्रहण तथा औद्योगिकीकरण पर प्रकाशित साहित्य का उपयोग किया। नीचे स्वीकृत क्षेत्रों, उस समय दर्ज निवेश और रोज़गार, तथा भावी अनुमानों को अलग रखा गया है। आँकड़ों की तिथियाँ भी दी गई हैं, क्योंकि निवेश, रोज़गार और निर्यात की रिपोर्टिंग अवधि समान नहीं थी।
मूल लेख में प्रभावित परिवारों के किसी स्वतंत्र सर्वेक्षण या विशेष आर्थिक क्षेत्र वाले और तुलनीय गैर-विशेष आर्थिक क्षेत्र वाले जिलों के बीच व्यवस्थित तुलना का विवरण उपलब्ध नहीं है। इसलिए लेख में उद्धृत सामाजिक अनुमान और प्रशासनिक आँकड़े अलग-अलग प्रकार के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं।
3. शुरुआती प्रोत्साहन और सुविधाएँ
मूल लेख ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकासकर्ताओं और इकाइयों के लिए उस समय वर्णित सुविधाओं को निम्न समूहों में रखा। ये विवरण लेख के ऐतिहासिक संदर्भ में पढ़े जाने चाहिए।
क्षेत्र मूल लेख में वर्णित प्रोत्साहन या सुविधा
निवेश और विकास आवासीय, शैक्षिक और मनोरंजन सुविधाओं वाले टाउनशिप तथा बुनियादी टेलीफोन सेवा की निर्दिष्ट गतिविधियों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति।
प्रत्यक्ष कर कुछ पात्र विकास, संचालन या रखरखाव उपक्रमों के लिए पहले 15 वर्षों के भीतर लगातार 10 वर्षों की कर-छूट। लेख ने अवसंरचना निवेश कोषों और कुछ व्यक्तिगत निवेशों के लिए भी रियायतों का उल्लेख किया।
आयात और घरेलू खरीद विकास, संचालन और रखरखाव के लिए वस्तुओं के शुल्क-मुक्त आयात या घरेलू खरीद की सुविधा। पूँजीगत वस्तुओं, कच्चे माल और अन्य पात्र सामग्री पर उत्पाद शुल्क तथा कुछ लेन-देन पर सेवा कर या केंद्रीय बिक्री कर से छूट का उल्लेख।
अवसंरचना और सेवाएँ बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण, स्वीकृत इकाइयों को स्थान आवंटित करना तथा पानी, बिजली, सुरक्षा और अन्य सेवाएँ व्यावसायिक आधार पर उपलब्ध कराना।
निर्यात और सीमा शुल्क घरेलू शुल्क क्षेत्र से विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों को कुछ पात्र आपूर्तियों को निर्यात के रूप में मान्यता। निर्यात आय की वसूली और भारत में प्रत्यावर्तन के लिए 12 माह का उल्लेख। औसत वार्षिक वसूली के 5% तक कुछ अप्राप्त निर्यात बिलों को बट्टे खाते में डालने और माल की नियमित सीमा शुल्क जाँच से राहत का भी वर्णन।
वित्त और बैंकिंग अपतटीय बैंकिंग इकाइयों की अनुमति। उनके लाभ पर पहले तीन वर्षों के लिए 100% और अगले दो वर्षों के लिए 50% कर-छूट का उल्लेख। वार्षिक 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक बाहरी वाणिज्यिक उधारी का भी वर्णन।
अन्य प्रशासनिक सुविधाएँ हानि को आगे ले जाने, निदेशक की नियुक्ति से पहले भारत में निवास की कुछ शर्तों से छूट, भूखंड के पट्टे या लाइसेंस पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में राहत तथा प्रबंधकीय पारिश्रमिक की ₹2.40 करोड़ वार्षिक सीमा का उल्लेख।
औद्योगिक संबंध मूल लेख ने सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संदर्भ में हड़ताल की पूर्व सूचना और औद्योगिक विवाद संबंधी शर्तों की चर्चा की।
4. स्वीकृतियाँ, भूमि और आरंभिक अनुमान
अप्रैल 2007 तक मूल लेख में 765 आवेदन दर्ज होने का उल्लेख है। इनमें 234 को औपचारिक स्वीकृति मिली थी और 162 को सैद्धांतिक स्वीकृति। औपचारिक रूप से स्वीकृत 234 क्षेत्रों में 63 अधिसूचित थे और 171 की अधिसूचना लंबित थी। औपचारिक तथा सैद्धांतिक स्वीकृतियाँ मिलाकर कुल 396 क्षेत्र थे।
तालिका 1. विशेष आर्थिक क्षेत्रों की प्रगति, अप्रैल 2007
संकेतक प्रकाशित आँकड़ा
अधिसूचित क्षेत्र 63
औपचारिक स्वीकृति प्राप्त, अधिसूचना लंबित 171
कुल औपचारिक स्वीकृतियाँ 234
सैद्धांतिक स्वीकृतियाँ 162
कुल औपचारिक और सैद्धांतिक स्वीकृतियाँ 396
अधिसूचित क्षेत्रों के लिए भूमि 67 वर्ग किमी
औपचारिक रूप से स्वीकृत क्षेत्रों के लिए अनुमानित भूमि 350 वर्ग किमी
सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत क्षेत्रों के लिए अनुमानित भूमि 1,400 वर्ग किमी
संयुक्त अनुमानित भूमि आवश्यकता 1,750 वर्ग किमी
63 अधिसूचित क्षेत्रों में दर्ज निवेश ₹13,435 करोड़
63 अधिसूचित क्षेत्रों में दर्ज रोज़गार 18,457
उन्हीं 63 क्षेत्रों में दिसंबर 2009 तक अपेक्षित निवेश ₹53,561 करोड़
उन्हीं 63 क्षेत्रों में दिसंबर 2009 तक अपेक्षित रोज़गार 15,75,432
234 औपचारिक रूप से स्वीकृत क्षेत्रों के संचालन में आने पर अपेक्षित निवेश ₹3,00,000 करोड़
234 औपचारिक रूप से स्वीकृत क्षेत्रों में अपेक्षित रोज़गार 40,00,000
स्रोत — मूल लेख की तालिका 1, जिसमें अप्रैल 2007 के Business Standard और Times of India के आँकड़े उद्धृत हैं। अपेक्षित निवेश और रोज़गार उस समय के अनुमान हैं।
मूल लेख ने कर रियायतों पर हुई बहस में 2006–07 से 2009–10 के लिए ₹1,02,621 करोड़ की संभावित राजस्व हानि का एक अनुमान उद्धृत किया। यह अनुमान 63 क्षेत्रों के साथ 233 और क्षेत्र जोड़ने के एक परिदृश्य से संबंधित था। इसका परीक्षण करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि रियायतों के बिना कितना निवेश, उत्पादन और कर राजस्व उत्पन्न होता।
4.1 भूमि विवाद और अप्रैल 2007 में वर्णित नीतिगत बदलाव
पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में भूमि अधिग्रहण के विरोध ने मुआवज़े, पुनर्वास और निर्णय में स्थानीय भागीदारी पर ध्यान खींचा। मूल लेख में नंदीग्राम और सिंगूर की चर्चा इसी व्यापक संदर्भ में है। सिंगूर की टाटा परियोजना को लेख ने स्वयं एक गैर-एसईज़ेड औद्योगिक परियोजना बताया है।
अप्रैल 2007 की समाचार रिपोर्ट के आधार पर मूल लेख ने निम्न बदलावों का वर्णन किया:
• क्षेत्र के आकार के लिए 5,000 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा, जिसके भीतर राज्य कम सीमा तय कर सकते थे।
• प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए कम से कम 50% क्षेत्र निर्धारित करने का प्रस्ताव।
• निजी विकासकर्ताओं के लिए राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण और संयुक्त उद्यमों में राज्य की भागीदारी पर शर्तें।
• राज्य द्वारा स्वयं विकसित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास की शर्तों का पालन।
• घरेलू शुल्क क्षेत्र से खरीद के सापेक्ष निर्यात आय की अपेक्षा में बदलाव का उल्लेख।
मूल लेख के बाद के हिस्से में भूमि की अधिकतम सीमा और गैर-प्रसंस्करण उपयोग के बारे में अलग विवरण भी दिया गया है। इसलिए इन कथनों को शुरुआती नीतिगत बहस के हिस्से के रूप में पढ़ना चाहिए। संबंधित तिथि और प्रावधान की पुष्टि के लिए उस अवधि की आधिकारिक अधिसूचना आवश्यक होगी।
5. निवेश, रोज़गार और निर्यात
तालिका 2. कार्यरत विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश, 30 जून 2009
क्षेत्र की श्रेणी अतिरिक्त निवेश, ₹ करोड़ कुल निवेश, ₹ करोड़
अधिनियम के तहत अधिसूचित क्षेत्र 1,04,589.30 1,04,589.30
2006 से पहले स्थापित राज्य या निजी क्षेत्र 4,901.27 6,657.58
सरकारी क्षेत्र 1,114.45 3,393.65
कुल 1,10,605.02 1,14,640.53
तालिका 3. कार्यरत विशेष आर्थिक क्षेत्रों में रोज़गार, 31 मार्च 2009
क्षेत्र की श्रेणी अतिरिक्त रोज़गार कुल रोज़गार
अधिनियम के तहत अधिसूचित क्षेत्र 1,34,627 1,34,627
2006 से पहले स्थापित राज्य या निजी क्षेत्र 43,422 55,890
सरकारी क्षेत्र 74,686 1,96,922
कुल 2,52,735 3,87,439
तालिका 4. विशेष आर्थिक क्षेत्रों से निर्यात
वित्त वर्ष निर्यात, ₹ करोड़ पिछले वर्ष पर प्रकाशित वृद्धि
2003–04 13,854 39%
2004–05 18,314 32%
2005–06 22,840 25%
2006–07 34,615 52%
2007–08 66,638 92%
2008–09 99,689 50%
2009–10, केवल 30 जून 2009 तक 42,501.76 —
स्रोत — मूल लेख की तालिकाएँ 2–4। मूल लेख ने भारत सरकार के विशेष आर्थिक क्षेत्र पोर्टल को स्रोत बताया है। वृद्धि दरें उसी रूप में दी गई हैं जिस रूप में प्रकाशित हुई थीं।
पूर्ण वित्त वर्षों की तुलना में निर्यात 2003–04 से 2008–09 के बीच लगभग 7.2 गुना हुआ। 30 जून 2009 तक का आँकड़ा एक आंशिक वित्त वर्ष का है। उसे पिछले पूरे वित्त वर्ष के निर्यात से सीधे तुलना करके वार्षिक वृद्धि दर नहीं निकाली जा सकती।
निवेश और रोज़गार के आँकड़े कार्यरत क्षेत्रों में दर्ज गतिविधि का पैमाना दिखाते हैं। नीति की अतिरिक्त उपलब्धि का आकलन करने के लिए यह देखना आवश्यक है कि कितना निवेश और रोज़गार विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुविधा के कारण आया तथा कितनी गतिविधि किसी अन्य क्षेत्र से स्थानांतरित हुई। इसी तरह, दर्ज औद्योगिक नौकरियों को कृषि और अन्य स्थानीय कार्यों में संभावित कमी के साथ देखने पर ही शुद्ध रोज़गार प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है।
6. स्थान, श्रम और आजीविका से जुड़े प्रश्न
6.1 भौगोलिक संकेंद्रण और स्थल चयन
बड़े शहरों, राजमार्गों और स्थापित औद्योगिक केंद्रों के पास स्थित क्षेत्र परिवहन, श्रम और आपूर्तिकर्ताओं तक पहुँच का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही, ऐसी जगहों पर भूमि का मूल्य बढ़ने से औद्योगिक उपयोग और अचल संपत्ति के विकास के बीच टकराव पैदा हो सकता है। मूल लेख ने इस बात पर प्रश्न उठाया कि पहले से विकसित राज्यों और नगरों के आसपास संकेंद्रण होने पर पिछड़े क्षेत्रों तक नीति के लाभ किस प्रकार पहुँचेंगे।
तालिका 5. मूल चित्र में दर्शाया गया राज्यवार वितरण
राज्य प्रकाशित हिस्सा
महाराष्ट्र 19%
कर्नाटक 17%
आंध्र प्रदेश 16%
हरियाणा 13%
गुजरात 10%
तमिलनाडु 8%
उत्तर प्रदेश 6%
पश्चिम बंगाल 5%
ओडिशा 3%
राजस्थान 3%
स्रोत — मूल लेख का चित्र 1। राज्य और प्रतिशत उसी ऐतिहासिक वितरण को दर्शाते हैं। चित्र में आधार वर्ष और कुल क्षेत्रों की संख्या स्पष्ट नहीं है।
6.2 कृषि भूमि, खाद्य सुरक्षा और रोज़गार
मूल लेख में एक पक्ष का तर्क था कि प्रस्तावित क्षेत्रों में देश की कृषि योग्य भूमि का 0.1% से कम भाग लगेगा। दूसरे पक्ष ने इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर छोटा हिस्सा भी स्थानीय स्तर पर बड़ी क्षति उत्पन्न कर सकता है, विशेषकर जब अधिग्रहित भूमि उपजाऊ हो या बड़ी संख्या में परिवार उस पर निर्भर हों। इसलिए भूमि के क्षेत्रफल के साथ उसकी उत्पादकता और उससे जुड़े स्थानीय रोज़गार की गणना महत्वपूर्ण है।
विशेष आर्थिक क्षेत्र उद्योग और सेवाओं में नौकरियाँ उपलब्ध करा सकते हैं। उन नौकरियों तक स्थानीय लोगों की पहुँच कौशल, भर्ती की शर्तों और काम के स्थान पर निर्भर करती है। यदि अधिग्रहण से प्रभावित श्रमिकों के कौशल नई नौकरियों की आवश्यकताओं से मेल नहीं खाते, तो औद्योगिक रोज़गार में वृद्धि के साथ स्थानीय परिवारों की आय में कमी भी संभव है।
6.3 विस्थापन, मुआवज़ा और पुनर्वास
मूल लेख में लगभग 1,14,000 कृषक परिवारों और 82,000 कृषि श्रमिक परिवारों पर संभावित प्रभाव का अनुमान उद्धृत किया गया। लेख ने प्रभावित लोगों की संख्या लगभग 10 लाख और कृषक तथा कृषि श्रमिक परिवारों की संभावित वार्षिक आय हानि कम से कम ₹212 करोड़ बताई। ये उद्धृत अनुमान हैं। लेख में उन परिवारों का अनुवर्ती सर्वेक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
भूमि पर निर्भर सभी परिवारों के पास स्वामित्व का दस्तावेज़ नहीं होता। किरायेदार किसान, खेतिहर मज़दूर, पशुपालक और स्थानीय कारीगर भी उस भूमि या उससे जुड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर हो सकते हैं। केवल भूमि स्वामियों को मिले मुआवज़े से समुदाय पर पड़े पूरे प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सकता। पुनर्वास का मूल्यांकन करते समय भुगतान की राशि और समय के साथ आय में बदलाव, वैकल्पिक रोज़गार और साझा संसाधनों तक पहुँच देखना आवश्यक है।
मूल लेख ने बड़े विकास प्रकल्पों से 1950 के बाद हुए विस्थापन के व्यापक ऐतिहासिक अनुमानों का भी उल्लेख किया। वह संदर्भ अलग-अलग विकास परियोजनाओं को समेटता है। उसे विशेष आर्थिक क्षेत्रों से हुए विस्थापन की पृथक गणना के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
6.4 श्रम व्यवस्था
मूल लेख में नियोक्ताओं के लिए भर्ती, श्रमिकों की संख्या में बदलाव और इकाई बंद करने की प्रक्रियाओं पर चर्चा है। लेखक कुछ श्रम व्यवस्थाओं को विनिर्माण निवेश के लिए बाधा मानते थे और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में संविदा श्रम के अधिक उपयोग का प्रस्ताव रखते थे। उन्होंने यह संभावना भी बताई कि कृषि के कम व्यस्त मौसम में कुछ श्रमिक औद्योगिक काम कर सकेंगे।
इस प्रस्ताव के मूल्यांकन में रोजगार की अवधि, वेतन, कार्य-घंटे, सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और शिकायत दर्ज करने की सुविधा शामिल होनी चाहिए। केवल भर्ती की संख्या से यह स्पष्ट नहीं होगा कि संविदा व्यवस्था ने स्थानीय श्रमिकों की आय या काम की स्थिरता में सुधार किया।
6.5 स्थानीय प्रशासन और अचल संपत्ति का उपयोग
बड़े विशेष आर्थिक क्षेत्र आकार में किसी नगर जैसे हो सकते हैं। मूल लेख ने महा मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र की परिकल्पना के संदर्भ में पानी, बिजली, सड़क, सुरक्षा और अन्य स्थानीय सेवाओं के संचालन पर प्रश्न उठाए। इसके केंद्र में विकास आयुक्त, निजी विकासकर्ता और स्थानीय समुदायों के बीच जवाबदेही का संबंध था। जब कोई विकासकर्ता बुनियादी सेवाएँ उपलब्ध कराता है, तब शुल्क निर्धारण, शिकायत निवारण और स्थानीय प्रतिनिधित्व की व्यवस्था स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है।
मूल लेख ने यह आशंका भी व्यक्त की कि पर्याप्त औद्योगिक निवेश न आने पर कुछ विकासकर्ता भूमि मूल्य में वृद्धि से लाभ लेने की ओर बढ़ सकते हैं। इस प्रश्न का आकलन करने के लिए स्वीकृत भूमि, वास्तविक प्रसंस्करण उपयोग, खाली भूखंड और वाणिज्यिक या आवासीय उपयोग का नियमित अभिलेख आवश्यक है।
7. मूल लेख की नीतिगत सिफ़ारिशें
विषय लेखकों की सिफ़ारिश और उसके मूल्यांकन का आधार
क्षेत्र का आकार छोटी परियोजनाओं की संख्या बढ़ाने की अपेक्षा बड़े और बेहतर अवसंरचना वाले क्षेत्रों पर ध्यान देने का प्रस्ताव। लेखकों ने आकार को 10 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का सुझाव भी दिया। उस संख्या के समर्थन में लागत, भूमि उपलब्धता या विस्थापन का विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया गया।
छोटे और मध्यम नगर बड़े शहरों के बाहर और उपयुक्त तटीय क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहन। स्थल चयन में बंदरगाह संपर्क, परिवहन लागत, स्थानीय श्रम और कृषि भूमि की उत्पादकता पर विचार।
विनिर्माण और व्यापार संपर्क विनिर्माण आधार विकसित करना, संभावित निर्यात बाज़ारों की सूचना उपलब्ध कराना और निर्यात अवसंरचना सुधारना। सिंगापुर, अन्य आसियान देशों और अमेरिका के साथ बेहतर व्यापारिक संबंधों की वकालत।
श्रम अनुबंध और कार्य-घंटे संविदा श्रम और भर्ती संबंधी अधिक लचीलेपन का प्रस्ताव। मूल लेख ने कुछ विशेष परिस्थितियों में 12 घंटे के कार्यदिवस का सुझाव भी दिया। ऐसे प्रस्ताव के मूल्यांकन में पारिश्रमिक, सुरक्षा, विश्राम और श्रमिक प्रतिनिधित्व शामिल होंगे।
विनिमय दर रुपये को एक सीमा के भीतर उतार-चढ़ाव करने देने या मुद्राओं की टोकरी से जोड़ने का प्रस्ताव। इसे निर्यात प्रतिस्पर्धा से जुड़ी लेखकों की व्यापक आर्थिक सिफ़ारिश के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
सार्वजनिक अवसंरचना सरकार की सक्रिय भूमिका और सार्वजनिक–निजी भागीदारी। निर्माण–संचालन–हस्तांतरण (BOT) को एक संभावित मॉडल बताया गया।
सामाजिक समावेशन पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देने और स्थानीय लोगों तक विकास के लाभ पहुँचाने पर बल। इसके लिए प्रशिक्षण, स्थानीय भर्ती और आजीविका की बहाली के संकेतक आवश्यक हैं।
कर और आयात शुल्क विनिर्माण इकाइयों के लिए लक्षित कर रियायतें तथा देश में अनुपलब्ध कच्चे माल या घटकों पर शुल्क राहत पर विचार। घरेलू शुल्क क्षेत्र (DTA) में बिक्री पर लगने वाले कुछ शुल्कों की समीक्षा का भी प्रस्ताव।
8. भावी शोध के लिए मूल्यांकन ढाँचा
इस हिंदी रूपांतरण में नीचे दिए गए संकेतक भावी अध्ययन के लिए प्रस्तावित हैं। इनका उद्देश्य मूल लेख के आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों को एक ही विश्लेषण में मापने योग्य बनाना है।
आयाम प्रस्तावित संकेतक तुलना का आधार
निवेश वास्तविक निवेश, घोषित निवेश की तुलना में प्राप्त निवेश, घरेलू और विदेशी स्रोतों का हिस्सा परियोजना, क्षेत्र और वर्ष
निर्यात वार्षिक निर्यात मूल्य, वृद्धि दर, प्रति इकाई निर्यात और उत्पाद संरचना समान अवधि और तुलनीय औद्योगिक इकाइयाँ
रोज़गार प्रत्यक्ष नौकरियाँ, स्थानीय निवासियों का हिस्सा, स्थायी और संविदा रोज़गार, वास्तविक वेतन क्षेत्र की स्थापना से पहले और बाद में
भूमि और आजीविका अधिग्रहित भूमि, प्रभावित परिवार, समय पर मुआवज़ा, वास्तविक पारिवारिक आय और वैकल्पिक काम भूमि स्वामी, किरायेदार, कृषि श्रमिक और अन्य प्रभावित समूह
राजकोषीय प्रभाव कर रियायतों का मूल्य, सार्वजनिक अवसंरचना व्यय और अतिरिक्त कर राजस्व नीति के साथ और उसके बिना संभावित परिणाम
क्षेत्रीय समावेशन स्थानीय खरीद, स्थानीय भर्ती और बुनियादी सेवाओं तक समुदाय की पहुँच विशेष आर्थिक क्षेत्र के आसपास के इलाके और तुलनीय जिले
इस ढाँचे में सकल और शुद्ध रोज़गार को अलग मापना महत्वपूर्ण है। सकल रोज़गार क्षेत्र में दर्ज नौकरियों को दर्शाता है। शुद्ध प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए पहले से मौजूद या स्थानांतरित नौकरियों और भूमि अधिग्रहण से समाप्त हुए काम की जानकारी भी चाहिए। परिवारों की आजीविका का मूल्यांकन करने के लिए अधिग्रहण से पहले की स्थिति और उसके बाद कई समय बिंदुओं पर आय तथा काम की जानकारी उपयोगी होगी।
9. निष्कर्ष
भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में शुरुआती वर्षों के दौरान निवेश, रोज़गार और निर्यात का उल्लेखनीय पैमाना दर्ज हुआ। वर्ष 2009 तक कार्यरत क्षेत्रों में निवेश ₹1,14,640.53 करोड़ और कुल रोज़गार 3,87,439 था। वित्त वर्ष 2008–09 में निर्यात ₹99,689 करोड़ तक पहुँचा। इन उपलब्धियों का आर्थिक महत्व समझने के लिए यह देखना आवश्यक है कि कितना निवेश वास्तव में अतिरिक्त था, कितनी नौकरियाँ स्थानीय निवासियों को मिलीं और सार्वजनिक रियायतों के बदले कितना अतिरिक्त राजस्व या उत्पादन उत्पन्न हुआ।
भूमि अधिग्रहण का मूल्यांकन प्रभावित परिवारों के अनुभव से जुड़ता है। मुआवज़ा, वैकल्पिक रोज़गार और वास्तविक आय में बदलाव के आँकड़े बताते हैं कि औद्योगिक विकास के लाभ और लागत किसके हिस्से आए। निवेश और निर्यात के प्रशासनिक आँकड़ों को परिवारों तथा स्थानीय श्रम बाज़ार की जानकारी के साथ जोड़ने से विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का अधिक संपूर्ण आकलन संभव होगा।________________________________________
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